राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश मूल संघ के प्रान्तीय कार्यकारी महामन्त्री अशोक कुमार अवाक ने समूह ख के उच्चतर पदों पर पदोन्नति में खण्ड शिक्षा अधिकारियों का कोटा 17% से बढ़कर 34% किए जाने के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की माॅंग की है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ महेन्द्र देव से प्रस्तावित नियमावली संशोधन के विरुद्ध विरोध दर्ज करते हुए उन्हें यह बताया गया कि पहले यह 17% कोटा एस.डी.आई. के लिए था। अब चूॅंकि यह पद समाप्त हो चुका है अतः खण्ड शिक्षा अधिकारियों को राजकीय इण्टर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों की पदोन्नति में कोई कोटा नहीं दिया जाना चाहिए।
साथ ही खण्ड शिक्षा अधिकारियों के पास न तो राजकीय इण्टर कॉलेज के प्रधानाचार्य पद की अर्हता होती है और नहीं शिक्षण अनुभव होता है। इसलिए नियमावली में इसप्रकार का कोई भी संशोधन विधि विरुद्ध होगा।
उल्लेखनीय है कि कल ही 24 फरवरी को उमेश चन्द्र, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ महेन्द्र देव से परामर्श माॅंगा गया है।
संगठन द्वारा शिक्षा निदेशक महोदय को पत्र लिखकर विस्तार से इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए, इसमें उनके स्तर से प्रस्तावित संशोधन को तत्काल प्रभाव से रोके जाने की माॅंग की गई। उन्हें यह भी संज्ञानित कराया गया कि प्रस्तावित नियमावली संशोधन को लेकर सभी राजकीय शिक्षकों में भारी पीड़ा, रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।
मूल संघ द्वारा यह माॅंग की गई कि प्रधानाचार्य के पदों पर पदोन्नति के माध्यम से 50% जो स्थान भरे जाने हैं उनमें राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापिकाओं को ही सम्मिलित किया जाए।
