शिक्षा निदेशक को 16 सूत्रीय मांग-पत्र सौंपा
राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश मूल संघ के प्रान्तीय कार्यकारी महामन्त्री अशोक कुमार अवाक ने बताया कि 20 अगस्त, रविवार को राजकीय जुबली इण्टर कॉलेज, लखनऊ में आयोजित संघ की प्रान्तीय बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर सोमवार को मूल संघ का एक प्रतिनिधिमण्डल शिक्षा निदेशक (मा.) डॉ महेंद्र देव से मिला एवं संघ की इन मांगों पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु 16 सूत्रीय मांग-पत्र सौंपा।
इनमें-संयुक्त प्रान्तीय अधिवेशन का आयोजन कराने,पुरानी पेंशन योजना को लागू करने,मण्डल परिवर्तन और उत्तराखण्ड से आये शिक्षकों की प्रभावित ज्येष्ठता को उनके कार्यभार ग्रहण तिथि से स्वीकार करने, सत्र: 2021-22 में एल.टी. (पुरुष संवर्ग) से प्रवक्ता पद पर मौलिक पदोन्नति विभागीय चयन समिति द्वारा किया गया परन्तु हिंदी विषय सहित लगभग 500 सहायक अध्यापकों की पदोन्नति अद्यावधि नहीं हुई।
लोकसेवा आयोग ने इन विषयों की पदोन्नति में आपत्ति लगाया है। लगभग दो वर्षों से ये अध्यापक पदोन्नति की बाट जोह रहे हैं। तत्काल प्रभाव से आपत्तियों को दूर कर,उनका पदस्थापन सुनिश्चित करने, कार्यालय शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश प्रयागराज की आज्ञा संख्या- नियुक्ति (प्रवक्ता) /374 /2021-22 दिनांक- 01-05- 2022 के द्वारा शिक्षक- शिक्षिकाओं को मनमाने ढंग से बिना विकल्प मांगे पदस्थापित किया गया जिसके कारण कई शिक्षक प्रोन्नति का लाभ नहीं ले सके।
इस सुविधा से वंचित शिक्षकों को भी ऑनलाइन विकल्प प्रदान करते हुए पुनः पदस्थापना की सुविधा प्रदान करने, पदोन्नति प्राप्त कर चुके शिक्षक/शिक्षिकाओं का शीघ्र पदस्थापन करने,प्रवक्ता पद को राजपत्रित करने,पुरुष/महिला संवर्ग का विभाजन समाप्त कर बालक एवं बालिका सभी विद्यालयों में समान रूप से शिक्षक/शिक्षिकाओं का पदस्थापन करने, कई जनपदों में शिक्षकों के अवशेष एरियर्स का अविलम्ब भुगतान कराया जाने, अवकाश दिवसों पर कार्य कराए जाने की स्थिति में मानव सम्पदा पोर्टल पर प्रतिकर अवकाश दिए जाने की व्यवस्था कराने, अन्य राजकीय कर्मचारियों के समान राजकीय शिक्षकों हेतु ए.सी.पी. लागू करने, आकांक्षी जनपदों के शिक्षक-शिक्षिकाओं को भी 03 वर्ष की सेवा के पश्चात स्थानान्तरण की सुविधा प्रदान करने, योग्यता होने की स्थिति में मृतक आश्रितों को शिक्षक के पद पर नियुक्ति दिए जाने, अशासकीय विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं के समान राजकीय शिक्षकों को भी 62 वर्ष की सेवा करने का विकल्प प्रदान किये जाने, अशासकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के समान राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य को भी ₹7600/- के ग्रेड पे युक्त वेतनमान स्वीकृत करने और राजकीय हाई स्कूल के संस्था-प्रधान का पदनाम प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका को परिवर्तित करने (चूंकि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी यही पदनाम है) की मांग सम्मिलित हैं।
शिक्षा निदेशक महोदय से भेंट के दौरान अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) अजय कुमार द्विवेदी भी उपस्थित रहे, प्रतिनिधिमण्डल में प्रान्तीय महामन्त्री केदारनाथ तिवारी, प्रान्तीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक कुमार गौतम, प्रान्तीय कार्यकारी महामन्त्री अशोक कुमार अवाक, लखीमपुर के जिला अध्यक्ष डॉ राजेन्द्र प्रसाद आर्य, राजकीय इण्टर कॉलेज सीतापुर के उप- प्रधानाचार्य फूलचन्द आदि संघनिष्ठ साथी उपस्थित रहे। शिक्षा निदेशक महोदय ने मांगों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया।
