राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश मूल संघ के प्रान्तीय कार्यकारी महामन्त्री अशोक कुमार अवाक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमन्त्री ब्रजेश पाठक से भेंट करके समूह के उच्चतर पदों पर पदोन्नति में खण्ड शिक्षा अधिकारियों का कोटा 17% से बढ़कर 34% किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमण्डल में अशोक कुमार अवाक के अलावा डॉ सदानन्द तिवारी, प्रवीण पाण्डेय एवं प्रियांशु सिंह सम्मिलित रहे। प्रस्तावित नियमावली संशोधन के विरुद्ध विरोध दर्ज करते हुए उन्हें यह बताया गया कि पहले यह 17% कोटा एस.डी.आई. के लिए था। अब चूॅंकि यह पद समाप्त हो चुका है अतः खण्ड शिक्षा अधिकारियों को राजकीय इण्टर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों की पदोन्नति में कोई कोटा नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही खण्ड शिक्षा अधिकारियों के पास न तो राजकीय इण्टर कॉलेज के प्रधानाचार्य पद की अर्हता होती है और नहीं शिक्षण अनुभव होता है।
इसलिए नियमावली में किस प्रकार का कोई भी संशोधन विधि विरुद्ध होगा। प्रान्तीय कार्यकारी महामन्त्री अशोक कुमार अवाक ने बताया कि माननीय उप-मुख्यमन्त्री को विस्तार से इस सम्बन्ध में जानकारी दी गई एवं इसमें उनके स्तर से हस्तक्षेप करते हुए प्रस्तावित संशोधन को तत्काल प्रभाव से रोके जाने की माॅंग की गई। उन्हें यह भी बताया गया कि प्रस्तावित नियमावली संशोधन को लेकर सभी राजकीय शिक्षकों में भारी पीड़ा, रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।
मूल संघ द्वारा यह माॅंग की गई कि प्रधानाचार्य के पदों पर पदोन्नति के माध्यम से 50% जो स्थान भरे जाने हैं उनमें राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापिकाओं को ही सम्मिलित किया जाए। उप- मुख्यमन्त्री ब्रजेश पाठक ने प्रतिनिधिमण्डल की बात को ध्यान से सुना और इस पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।
